तहसील दिवस से लेकर जनसुनवाई पोर्टल पर भारी हैं भ्रष्टाचारी
कानपुर । सरकार चाहे जितना प्रयास करे लेकिन जिला प्रशासन का तहसील दिवस हो या मुख्यमंत्री का जनसुनवाई पोर्टल कहीं भी जनता की समस्या या शिकायत का समाधान नहीं होता है ।
कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी शासन की हर वयवस्था पर पानी फेर रहे हैं इसी भ्रष्टाचार के कारण प्राधिकरण से समबन्धित एक शिकायत का डेढ़ वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद समाधान नहीं किया गया ।
कानपुर विकास प्राधिकरण के जोन -3 स्थित गुजैनी के सी ब्लॉक निवासी संजय शर्मा ने एक ने अगस्त 2018 में कानपुर विकास प्राधिकरण में एक शिकायत की थी जिसमें शिकायतकर्ता ने अपने पड़ोसी तथा भवन संख्या सी 129 के भवन स्वामी अज्जू गुप्ता पर मकान का छज्जा लगभग 3 फुट आगे बढ़ाकर उस पर अवैध आच्छादित निर्माण कराए जाने की शिकायत साक्ष्य सहित करते हुए उपरोक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त किए जाने की मांग की थी जिस पर प्राधिकरण द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई लेकिन कानपुर विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर गुमराह करने वाली आख्या अपलोड कर शिकायत का फर्जी निस्तारण कर दिया गया।
जबकि उपरोक्त अवैध निर्माण आज तक बरकरार है जिससे शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों का हवा और प्रकाश जैसे मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है जिससे निजात पाने के लिए पीड़ित लगातार अपनी शिकायत दर्ज कराता चला आ रहा है लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार मे इस तरह लिप्त हैं कि उन्हें शिकायतकर्ता की समस्या नजर नहीं आ रही । शिकायत कर्ता ने अपनी समस्या के समाधान हेतु 4 फरवरी 2020 को कानपुर नगर में आयोजित तहसील दिवस / सम्पूर्ण समाधान दिवस में भी एक प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं किया गया ।
जिससे प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन और कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी जानबूझकर जनता के बीच सरकार की छवि खराब करने का कार्य कर रहे हैं अपने आप में एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि मुख्यमंत्री द्वारा जनसुनवाई पोर्टल की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान किए जाने के निर्देशों के बावजूद अधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही क्यों कर रहे हैं अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाही का कारण सरकारी महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार है या शासन की लापरवाही।