राजनाथ ने कहा, 'किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्रों में सुधारों पर फोकस किया गया है. हमारी सरकार हमेशा से देश के किसानों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखती आई है.'
कृषि राज्य मंत्री की किसानों को दो टूक- कानून रद्द नहीं होगा कुछ जोड़ना हो तो बताएं
कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है. किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले ले जबकि सरकार ने साफ कर दिया है वह कानून में संशोधन को तो तैयार है लेकिन कानून वापस नहीं लिया जाएगा. इस बीच अब केंद्र सरकार के कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसानों से सरकार केसाथ बातचीत की अपील की है. उन्होंने कहा है कि किसान पिछले काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं. मैं किसानों से अपील करता हूं कि सरकार के साथ बैठकर बिल संबंधित कानूनों से संबंधित मुद्दों को हल करें.
जुड़ा संगठन स्वदेशी जागरण मंच भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का सपोर्ट कर रहा है. संगठन का कहना है कि किसानों की गारंटी मिलनी चाहिए. इससे कम कीमत पर खरीद को गैर-कानूनी घोषित करना चाहिए.
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, 'किसी भी काम या आंदोलन को लेकर जिद पर अड़ जाने से समाधान नहीं होता है. समाधान निश्चित रूप से मिल बैठकर निकलता है. मैं किसान भाईयों से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार आपके साथ बैठने के लिए तैयार है.'
अरविंद केजरीवाल शाम 4:00 बजे आईटीओ स्थित पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे और फिर कार्यकर्ताओं के साथ उपवास खोलेंगे. उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे.
किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता भूख हड़ताल पर बैठ हुए हैं.